अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अघोषित सेंसरशिप !

विगत वर्षों पर नजर डालें तो पता चलता है की कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर , कभी आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर , कभी धर्मिक आस्थाओं की आड़ लेकर . कभी समाज में नैतिकता की रक्षा के बहाने से अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की निरंतर कोशिश होती रही है हम पर एक अघोषित सेंसरशिप थोपी जा रही है , बोलने की आजादी के क्षत्र को सीमित और संकुचित किया जा रहा है . ये बात तो तय है की अगर आपके विचार शासक वर्गो की मनमानी के विरुद्ध हैं राजनितिक विचारधाराओं ( कांग्रेस, बीजेपी , दक्षिणपंथी , वामपंथी नरमपंथी या मध्यममार्गी ) के विरुद्ध हैं तो फिर आपका विरोध होना निश्चित है , चाहें देश के टुकड़े हो जाएँ लेकिन कोई भी अपनी विचारधारा से आगे सोचने को तैयार नहीं होगा.. वो लोग अपहिजो जेसे बन जाते हैं और आपके विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं ,

इसमें जो बात सबसे ज्यादा परेशां करने वाली होती है वो बात ये है की ऐसी कोशिश सरकार या पुलिस द्वारा नहीं हो रही है , बल्कि ये कोशिश साम्प्रदायिक , फासीवादी , भगवा देशभक्ति और कट्टरपंथियों के द्वारा कॉर्पोरेट जगत के सहयोग से हो रही है , इसके लिए हमेशा की तरह बिना दिमाग की भीड़ को भड़काया जाता है , और राज्य हमेशा की तरह एक आज्ञाकारी सेवक की भांति इन शक्तियों के सहयोग और समर्थन में खड़ा रहता है अब तो इसमें प्रसार भारती कानून और विज्ञापन के चक्कर में पत्रकार भी शामिल हो गए हैं !

वर्तमान में समाचार चेनल देशभक्ति , आतंकवाद ,विकास और नैतिकता के नए पुरोधा बन गए है जो उनके सुर में सुर नहीं मिलाएगा वो देशद्रोही , विकासविरोधी और अनैतिक माना जायेगा , हम में कितने लोग किसी खबर की सत्यता को जानने में रूचि रखते हैं कितने लोग हैं जो ऐसी खबरे सुनकर खुद को टटोलने का साहस रखते हैं , क्यं लोग बिना विचारे और सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं अगर आप सचमुच देशभक्त हैं तो सत्य की खोज क्यों नहीं करते . जबकि हम कहीं न कहीं जानते हैं की सत्य गढा जा रहा है

हमें किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को छिनने का अधिकार राज्य और इन तत्वों को नहीं देना चाहिए जो उन मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान नहीं पहुँचने देना चाहते जो वर्षों से परेशानी और अखंडता का कारण बने हुए हैं ...

सिर्फ एक हिस्से का चमकना भारत का चमकना नहीं है पूर्वोत्तर जल रहा है , कश्मीर में चैन नहीं , विदर्भ में किसान मरते हैं , बुंदेलखंड में लोगो को पानी नहीं ... लेकिन हम कुछ देखना नहीं चाहते , अगर कोई बोलता है तो उसको भी इस अघोषित सेंसरशिप के टेल चुप करा दिया जाता है ... अरुंधती बोलती है तो भी आतंवादी कहलाती हैं , इरोम शर्मिला चानू नहीं बोलती , दस साल से भूख हड़ताल पर है तब भी आतंकवादी कहलाती है ........

क्या सिर्फ इंडिया ही है जिसमे लोकतंत्र हैं अभिव्यक्ति की आजादी है भारतियों का क्या ? उनका कोई अधिकार नहीं ? उनके लिए कोई संविधान नहीं ?